इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कार्यालय (केएसपी) ने ग्रामीण सहकारी समितियों को विनियमित करने वाले एक राष्ट्रपति विनियमन (पेरप्रेस) को अंतिम रूप देने के प्रयासों की पुष्टि की है। यह विनियमन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। विनियमन में सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन, और पर्यवेक्षण से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। केएसपी के अनुसार, यह विनियमन विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है। उम्मीद है कि यह विनियमन जल्द ही लागू हो जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह कदम ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।