मलेशियाई सरकार ने आदिवासी भूमि के अधिग्रहण के आरोपों का खंडन किया है। आदिवासी मामलों के मंत्री जैकोआ ने कहा कि यह आरोप निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी आदिवासी भूमि को आधिकारिक तौर पर जब्त नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि वह आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आगे कहा कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। यह बयान हाल ही में उठे उन चिंताओं के जवाब में आया है जिनमें आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगाए गए थे। सरकार का लक्ष्य आदिवासी समुदायों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास बनाए रखना है।