आइसलैंड के नागरिकों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता पर फिर से बातचीत शुरू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इस निर्णय से यूरोपीय संघ के विस्तार की संभावनाओं पर प्रश्नचिह्न लग गया है। आइसलैंड ने 2013 में यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता को निलंबित कर दिया था, और अब देश की जनता ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस परिणाम का यूरोपीय संघ के भीतर बहस छेड़ सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता सभी देशों के लिए आकर्षक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि आइसलैंड का निर्णय ब्रेक्सिट और यूरोपीय संघ के भीतर बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। यह यूरोपीय संघ के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है, कि उसे अपनी नीतियों और मूल्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस घटनाक्रम से यूरोपीय संघ की भविष्य की दिशा पर असर पड़ सकता है।