हंगरी के संवैधानिक न्यायालय ने गुरुवार को यूरोपीय संघ से 16.4 बिलियन यूरो के धन से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया। फ़ाइडेज़-KDNP के सांसदों द्वारा प्रस्तुत इस याचिका पर न्यायालय ने बिना किसी सामग्री विचार के ही फैसला सुना दिया। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ से आने वाले इस महत्वपूर्ण वित्तीय पैकेज पर आगे निर्णय लिया जाना बाकी है। इस फैसले से हंगरी सरकार को यूरोपीय संघ के धन तक पहुंचने की राह थोड़ी आसान हो सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। यह याचिका हंगरी और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे वित्तीय विवादों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आगे की कार्यवाही और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। न्यायालय के इस कदम से हंगरी की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।