हंगरी सरकार ने सार्वजनिक मीडिया प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक नया विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के तहत, वर्तमान में मौजूद मीडिया परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक नई संस्था स्थापित की जाएगी। नई संस्था का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होगा, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव मीडिया की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम सरकार द्वारा मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। विधेयक में फंडिंग और सामग्री निर्माण से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक मीडिया के संचालन को सुव्यवस्थित करना है। इस विधेयक पर संसद में बहस होने की संभावना है और इसके पारित होने पर हंगरी के मीडिया परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।