एकजुटता स्पेस गठबंधन से जुड़े नागरिक समाज संगठनों ने प्रस्तावित अवैध बेदखली और अवैध कब्ज़ा (संशोधन) विधेयक का विरोध किया है। इन संगठनों ने संसद को एक याचिका सौंपी है, जिसमें आवास अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया है। याचिका में चिंता व्यक्त की गई है कि यह संशोधन संविधान में आवास और मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर सकता है। संगठनों का तर्क है कि विधेयक कमजोर समुदायों को बेघर होने के अधिक जोखिम में डाल देगा। उनका कहना है कि यह संशोधन मौजूदा कानूनों को कमजोर करेगा जो बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। विरोध करने वाले समूहों ने सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने और आवास के अधिकार को मजबूत करने वाली नीतियां बनाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि आवास एक बुनियादी मानवाधिकार है और सभी नागरिकों के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।