आगामी सप्ताह संसद की समिति में स्थानीय स्वशासन कानून पर विचार किया जाएगा। यह कानून स्थानीय निकायों के चुनावों को एक ही दौर में संपन्न कराने का प्रावधान करता है। सरकार का लक्ष्य इस महीने के अंत तक इस कानून को संसद में पारित कराना है। नए कानून के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया सरल और तेज होने की उम्मीद है। इस बदलाव से स्थानीय स्वशासन निकायों के गठन में लगने वाला समय कम हो जाएगा। विपक्षी दलों ने इस कानून पर कुछ आपत्तियां जताई हैं, जिन पर समिति में चर्चा होने की संभावना है। कानून पारित होने के बाद, स्थानीय चुनाव एक ही चरण में पूरे किए जा सकेंगे।