संसद में, वित्त मंत्री ने 100,000 क़र्ज़दारों के लिए क़िश्तों में तत्काल कमी और पिछली तारीख से सुधार की घोषणा की है। यह घोषणा ‘कात्सेलीस कानून’ पर चर्चा के दौरान की गई। मंत्री ने क़र्ज़दारों को राहत देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हालांकि, विपक्षी पार्टी, पासोक के एक प्रवक्ता ने सरकार पर पासोक की नीतियों की देर से नकल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह कदम न्यायालय के फैसले के दबाव में उठाया गया है। प्रवक्ता ने सरकार की इस पहल को ‘देर से उठाया गया कदम’ बताया। इस मुद्दे पर संसद में तीखी बहस हुई।