पोलैंड को यूरोपीय संघ (European Union) से 4.2 बिलियन यूरो की फंडिंग चार वर्षों के बाद जारी की गई है। यह धनराशि पोलैंड में न्यायपालिका सुधारों को लेकर हुए विवाद के बाद रोकी गई थी। यूरोपीय आयोग (European Commission) ने पोलैंड में कानून के शासन (rule of law) की स्थिति में सुधार देखने के बाद यह फैसला लिया है। इस फंड के जारी होने से पोलैंड की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह समझौता पोलैंड में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा हो सकता है। फंड की शर्तों में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को शामिल किया गया है। पोलैंड सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार किया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। यह देखना बाकी है कि क्या पोलैंड सरकार इन शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगी।