आवास संकट से निपटने के लिए सरकार ने अगले दस वर्षों के लिए 6.5 अरब यूरो की एक योजना पेश की है। इस योजना में 50 लक्षित उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आवास की आपूर्ति बढ़ाना है। सरकार एक एकीकृत निकाय स्थापित करेगी और छात्रों तथा द्वीपों के सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगी। यह पहल विशेष रूप से द्वीपों पर आवास की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। योजना का उद्देश्य संपत्ति बाजार में स्थिरता लाना और सभी के लिए आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि ये उपाय आवास संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह योजना आवास क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और सुधारों पर जोर देती है।