ग्रीस में आवास संकट को कम करने के लिए एक नई योजना ‘निर्माण-किराया’ लागू की जा रही है। इस योजना के तहत, किराये पर दी जाने वाली नई संपत्तियों पर दस वर्षों तक कोई कर नहीं लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यूरोपीय मॉडल को अपनाकर संपत्ति की कीमतों को कम करना है। सरकार का मानना है कि इस प्रोत्साहन से किराये के आवासों की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में संतुलन स्थापित होगा। यह योजना निवेशकों को किराये के आवासों के निर्माण में प्रोत्साहित करेगी, जिससे आवास की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से दीर्घकालिक किराये के बाजार का विकास होगा और आवास की पहुंच में सुधार होगा। यह योजना विशेष रूप से उन शहरों में महत्वपूर्ण है जहां किराये की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।