देश के 36 राज्यपालों ने राज्य पुलिस की तत्काल स्थापना के लिए एक बार फिर से समर्थन व्यक्त किया है। राज्यपालों का मानना है कि यह कदम संवैधानिक रूप से मजबूत होना चाहिए और संघीय ढांचे तथा नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र, राज्यपालों ने केंद्र सरकार से इस दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि राज्य पुलिस की स्थापना से कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी। राज्यपालों ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई पुलिस व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करेगी और संघीय सिद्धांतों का पालन करेगी। यह निर्णय देश में बढ़ती असुरक्षा की चिंताओं के बीच लिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।