जल संसाधन मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार सीमा पार नदियों के पानी के उचित हिस्से को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सरकार के चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। सरकार वर्तमान जल बंटवारे समझौतों की समीक्षा कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को उसका उचित हिस्सा मिले। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। यह मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई नदियाँ सीमा पार से होकर बहती हैं और जल संसाधनों का उचित वितरण आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक स्थायी समाधान खोजना है।