ऊर्जा संकट और बढ़ती बिजली की मांग के कारण, सरकार ने कंपनियों को बिजली बचाने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तेज कर दी है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अत्यधिक गर्मी और अर्थव्यवस्था के विकास ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। देश में बिजली कटौती और राशनिंग बढ़ रही है। सरकार कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहती हैं। इस पहल का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखना और नागरिकों को बिजली कटौती से बचाना है। मंत्रालय का कहना है कि सभी क्षेत्रों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।