सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए १.४०५ ट्रिलियन रुपये के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से लंबित कर बकाया राशि से १०० बिलियन रुपये से अधिक की वसूली करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार एक कर निपटान योजना लेकर आएगी। यह कदम सरकार के राजस्व संग्रह को बढ़ाने और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। बकाया करों की वसूली से सरकारी खजाने में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना करदाताओं को बकाया करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें दंड से बचाएगी। सरकार का मानना है कि कर राजस्व में वृद्धि से देश के विकास को गति मिलेगी। यह योजना कर अनुपालन को बढ़ावा देने और कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।