घाना में हाल ही में लागू हुई कानूनी शिक्षा प्रणाली पर सांसद विन्सेंट इकोव असाफुआ ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रवेश परीक्षा प्रणाली को फिर से लागू कर सकती है जिसे संसद ने समाप्त करने का प्रयास किया था। असाफुआ ने मौजूदा व्यवस्था में संभावित कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में विफल हो सकती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार और कानूनी शिक्षा परिषद से स्पष्टीकरण मांगा है। सांसद का मानना है कि नई प्रणाली में प्रवेश मानदंडों को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले में आगे की चर्चा और सुधार की आवश्यकता जताई जा रही है ताकि कानूनी शिक्षा प्रणाली सभी योग्य छात्रों के लिए सुलभ हो सके। यह चिंता घाना की कानूनी शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकती है।