राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी Mahama ने घोषणा की है कि कैबिनेट ने अटॉर्नी-जनरल डॉ. डोमिनिक Ayine को सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम स्टेट एसेट्स प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति ने घाना सिविल सोसाइटी फोरम 2026 में कहा कि प्रस्तावित कानून राज्य की किसी भी संपत्ति, जिसमें भूमि, भवन, कारखाने और उद्योग शामिल हैं, के निपटान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की मनमानी बिक्री को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कैबिनेट का यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह विधेयक सरकारी संपत्तियों के उचित प्रबंधन में सहायक होगा।