जर्मनी सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत 2027 से बिना बच्चों वाले लोगों को अधिक सामाजिक शुल्क देना होगा। वर्तमान में, वे पहले से ही अधिक भुगतान करते हैं, और यदि प्रस्ताव सफलतापूर्वक कानून बनाने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो माता-पिता के मुकाबले अंतर और भी बढ़ जाएगा। चेक गणराज्य में एक समान प्रस्ताव 2017 में बोहुस्लाव सोबोटका की सरकार के दौरान सामने आया था, लेकिन यह कभी कानून नहीं बन पाया। यह कदम जर्मनी में जनसांख्यिकीय चुनौतियों का जवाब देने और परिवारों का समर्थन करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रस्ताव पर बहस जारी है और इसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह देखना बाकी है कि जर्मन संसद इस प्रस्ताव को कैसे अपनाती है।