संघीय न्याय मंत्री बलात्कार के मामलों में वर्तमान पांच साल की समय सीमा को बढ़ाकर बीस साल करने का प्रस्ताव रख रही हैं। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बलात्कार के पीड़ितों को न्याय मिलने में अधिक समय मिल सके और अपराधियों को दंड से बचने का अवसर कम मिले। मंत्री का कहना है कि यह बदलाव यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रस्तावित कानून में अन्य यौन अपराधों से संबंधित बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार का लक्ष्य यौन हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजना और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इस बदलाव से उन मामलों में भी जांच और मुकदमा चलाने की संभावना बढ़ जाएगी जो पहले समय सीमा समाप्त होने के कारण बंद कर दिए गए थे।