जर्मनी की सत्तारूढ़ युनियन और एसपीडी पार्टी ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए करों, श्रम कानूनों और नौकरशाही में सुधारों की घोषणा की है। इन फैसलों का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है। हालाँकि, अर्थशास्त्री सरकार के इस आशावादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि ये सुधार उतने प्रभावी नहीं होंगे जितने सरकार उम्मीद कर रही है। विशेषज्ञ इस बात को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि क्या ये नीतियां वास्तव में अपेक्षित आर्थिक उछाल ला पाएंगी। सरकार का दांव आर्थिक विकास पर केंद्रित है, लेकिन अर्थशास्त्रियों की राय में यह एक जोखिम भरा कदम है। इस सुधार पैकेज के सफल होने की संभावना पर कई सवाल उठ रहे हैं।