जर्मनी की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने कर, श्रम और पेंशन में व्यापक सुधारों पर सहमति व्यक्त की है। चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और दक्षिणपंथी दलों के उदय को रोकना है। सुधार पैकेज में 10 बिलियन यूरो की कर कटौती शामिल है, जिसका वित्तपोषण 250,000 यूरो से अधिक कमाने वालों पर उच्च कर लगाकर किया जाएगा। पेंशन प्रणाली में बदलाव के तहत सेवानिवृत्ति की आयु अंततः 67 वर्ष से अधिक हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य व्यवसायों के लिए लचीलापन बढ़ाना, लालफीताशाही को कम करना और कर्मचारियों पर कर का बोझ कम करना है। व्यापार संगठनों ने योजनाओं का स्वागत किया है, लेकिन ट्रेड यूनियन IG Metall ने श्रम सुधारों को "श्रमिकों के अधिकारों पर हमला" बताया है। इस समझौते से देश में औसत परिवार को प्रति वर्ष लगभग 600 यूरो का लाभ होगा।