सामाजिक सहायता संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर उत्पन्न विवाद अब पूरे मंत्रिमंडल के स्तर पर सुलझाया जाएगा। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटित सहायता कोष में बदलाव के मुद्दे पर मंत्री रिडमैन ने अपनी पूर्ववर्ती स्थिति पर कायम रहने का फैसला किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ओर्पो ने इस मामले को सरकार के समक्ष रखा है। रिडमैन के फैसले को वापस लेने के अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। अब, सरकार इस मामले पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। यह विवाद गठबंधन सरकार के भीतर मतभेदों को दर्शाता है। इस मुद्दे पर आगे की चर्चा और निर्णय आने की संभावना है, जिसका सामाजिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का निर्णय सामाजिक संगठनों के कामकाज और सेवाओं को प्रभावित करेगा।