पेरू की कार्यकारी शाखा ने कांग्रेस के समक्ष 66 विधायी अधिकारों का एक पैकेज प्रस्तुत किया है, जो 120 दिनों के लिए मान्य होगा। इन अधिकारों में सुरक्षा, आतंकवाद, रोजगार, ब्याज दरें, खनन, पर्यटन, जल प्रबंधन और यहां तक ​​कि कलाकारों के पेशेवर संघ को निरस्त करने जैसे विषय शामिल हैं। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह सरकार को कितनी विधायी शक्ति सौंपने को तैयार है। केइको फुजिमोरी ने इस व्यापक विधायी शक्ति के लिए कांग्रेस से अनुरोध किया है। यह पैकेज सरकार को विभिन्न मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने की अनुमति देगा। इस कदम से पेरू की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह मुद्दा पेरू की राजनीति में बहस और चर्चा का विषय बन गया है।