ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के कारण पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में राहत की उम्मीद के बीच, सरकार ने ईंधन पर लगने वाली कर कटौती को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह कटौती जुलाई में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे जारी रखा जाएगा। हालांकि, इस राहत के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि यह शर्त वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और समझौते की प्रगति से जुड़ी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन कीमतों में स्थिरता की गारंटी नहीं है। सरकार इस मामले पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य आम आदमी को बढ़ती महंगाई से बचाना है।