फ्रांसीसी सीनेट ने सोमवार को एक ऐसे समझौते को मंजूरी दी है जो अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की प्रशासनिक हिरासत की अवधि को बढ़ाता है। यह समझौता मिश्रित स्थायी समिति में पहले ही तय हो चुका था। नए कानून के तहत, अधिकारियों को उन विदेशियों को अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति मिलेगी जिनके दस्तावेज़ वैध नहीं हैं। सरकार का तर्क है कि यह कदम अवैध आव्रजन को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। यह कानून अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा। इस कदम से फ्रांस में रह रहे प्रवासियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।