नेशनल असेंबली की ब्यूरो की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद अब कल आयोजित होगी। यह बैठक राजनीतिक तनाव और विधायी पक्षाघात के माहौल में हो रही है। संशोधित वित्त विधेयक (LFR) पिछले बीस दिनों से अध्यक्ष की मेज पर लंबित है, जिसे प्रशासनिक देरी के बजाय राजनीतिक चाल माना जा रहा है। इस गतिरोध के बीच, संवैधानिक परिषद ने विधानसभा के संवैधानिक सुधार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चूंकि नियमित सत्र 30 जून को समाप्त हो चुका है, इसलिए संसद वर्तमान में अवकाश पर है। अब सरकार के पास एक विशेष सत्र बुलाने का विकल्प है ताकि वित्तीय प्राथमिकताओं को लागू किया जा सके। इस कदम के माध्यम से कार्यपालिका विधानसभा को संशोधित वित्त विधेयक को मंजूरी देने के लिए मजबूर कर सकती है।