सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज़ प्रसारित हो रहा था जिसमें 750 यूरो के पर्यटक आवंटन के नए नियमों को समाप्त करने और पुरानी प्रक्रिया में लौटने की बात कही गई थी। यह जानकारी गलत साबित हुई है। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर बुधवार, 5 अगस्त को एक स्पष्टीकरण जारी कर इस दावे का औपचारिक रूप से खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पर्यटक आवंटन से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह खंडन सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं के जवाब में आया है। मंत्रालय का यह कदम जनता को सही जानकारी प्रदान करने और भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस मामले में आगे किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।