हाल ही में सामने आए दस्तावेजों से यह पुष्टि होती है कि किसान की भूमि की तलाशी के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया गया था। TD एलन केली ने इस मामले में सार्वजनिक जांच की मांग की है, उनका कहना है कि इस मामले में राज्य को लगभग €400,000 का खर्च आया है। यह मामला, जिसे 'बाइकेगेट' के नाम से जाना जाता है, विवादों में घिर गया है क्योंकि तलाशी के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि तलाशी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के की गई थी। केली का तर्क है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार पर इस मामले में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ रहा है। इस मामले ने किसानों के अधिकारों और पुलिस की शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं।