न्याय मंत्रालय (DOJ) ने बाढ़ नियंत्रण घोटाले से जुड़े तीन पूर्व लोक निर्माण एवं राजमार्ग विभाग (DPWH) के अधिकारियों के खिलाफ 44 आपराधिक कर मामले दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों पर कुल ₹1.68 अरब (लगभग) कर चोरी का आरोप लगाया गया है। यह मामला बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से संबंधित है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे थे। DOJ के अनुसार, जांच में इन अधिकारियों की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है, जिसके परिणामस्वरूप ये कर मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय को छुपाया और करों का भुगतान नहीं किया। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है।