यूरोपीय आयोग ने 9 सितंबर को पेश किए गए 'सुलभ आवास अधिनियम' के माध्यम से यूरोपीय शहरों को अल्पकालिक किराये, जैसे Airbnb को सीमित करने के लिए अधिक कानूनी निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उन शहरों में आवास संकट को गहरा करने वाले किराये को संबोधित करने के लिए उठाया गया है। आयोग का मानना है कि अनियंत्रित अल्पकालिक किराये स्थानीय लोगों के लिए आवास की उपलब्धता और सामर्थ्य को कम कर सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उचित नियम स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना है। यह सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है कि आवास को मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, न कि केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए। इससे Airbnb जैसे प्लेटफार्मों पर किराये के विनियमन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है। यूरोपीय शहरों को अब इन नियमों को लागू करने और आवास बाजारों को स्थिर करने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे।