यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की अवधि पहली बार एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय हाल ही में हंगरी में हुए सरकार परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में सभी 27 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। पहले, प्रतिबंधों की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध के जवाब में रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए उठाया गया है। माना जा रहा है कि हंगरी की नई सरकार ने प्रतिबंधों के विस्तार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस निर्णय से रूस की अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ने की उम्मीद है।