यूरोपीय आयोग ने चेक गणराज्य को हितों के टकराव से संबंधित नियमों के पुनरीक्षण और पूर्णता में देरी पर फटकार लगाई है, विशेष रूप से वास्तविक स्वामित्व के संबंध में। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में अभी तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। रिपोर्ट में सार्वजनिक प्रसारण मीडिया के लिए शुल्क समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून पर भी चिंता व्यक्त की गई है। आयोग का मानना है कि इस कानून से स्वतंत्र मीडिया के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मीडिया स्वामित्व पारदर्शिता में सुधार के लिए भी कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया गया है। यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ के भीतर कानून के शासन की स्थिति का आकलन करती है और चेक गणराज्य को कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। इस स्थिति से चेक गणराज्य की छवि पर असर पड़ सकता है।