यूरोपीय संघ की अदालत ने हंगरी की पिछली सरकार द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा रूसी संपत्ति के जमा धन से होने वाली आय को यूक्रेन के सशस्त्र बलों को जाने से रोकने के लिए दायर किया गया था। अदालत ने माना कि हंगरी सरकार ने एक निर्णय से खुद को अलग कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप यह मामला खारिज कर दिया गया। इस फैसले से यूक्रेन को रूसी संपत्ति से प्राप्त आय का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हंगरी सरकार इस फैसले से निराश है, लेकिन अदालत के फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य है। यह निर्णय यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अदालत का निर्णय यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।