यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में अवैध रूप से रह रहे तीसरे देशों के नागरिकों की वापसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव, जिस पर यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच पहले सहमति बनी थी, प्रवासियों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने और यूरोपीय संघ के बाहर 'वापसी केंद्र' स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इन नियमों का उद्देश्य अवैध प्रवास को नियंत्रित करना और वापसी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। नए नियमों के तहत, सदस्य राज्य उन लोगों की पहचान करने और वापस भेजने में अधिक सक्षम होंगे जिनके पास रहने की अनुमति नहीं है। वापसी केंद्रों का उद्देश्य उन देशों से प्रवासियों की वापसी की सुविधा प्रदान करना है जो अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए सहयोग नहीं करते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये नियम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि वे यूरोपीय संघ की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं।