एस्टोनियाई रक्षा बलों ने न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए कानून के तहत नागरिकों के फ़ोनों और स्मार्ट उपकरणों की जाँच करने के अधिकार को बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जाँच के दायरे को कम करना है, लेकिन रक्षा बलों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अधिकार आवश्यक है। रक्षा बलों का तर्क है कि यह क्षमता उन्हें संभावित खतरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने में मदद करती है। न्याय मंत्रालय के मसौदे में जाँचों पर अधिक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है, जिससे सेना की चिंताएँ बढ़ गई हैं। यह मुद्दा वर्तमान में सरकार के भीतर बहस का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करने पर निर्भर करेगा। इस नए कानून का उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को अद्यतन करना है।