एस्टोनिया की संसद की भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने एक विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के निजी क्षेत्र में जाने पर नियंत्रण रखना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, अपने कार्यकाल के दौरान जिन क्षेत्रों की निगरानी करते थे, उनसे जुड़े व्यवसायों में एक वर्ष तक नौकरी नहीं कर पाएंगे। इस कदम का उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना है। समिति का मानना है कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। विधेयक में उल्लंघनों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है, हालांकि विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस प्रस्ताव पर संसद में आगे विचार किया जाएगा। यह कानून पारित होने पर, सार्वजनिक सेवा से निजी क्षेत्र में जाने वाले अधिकारियों के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा।