संसद में श्रम सुधार प्रस्ताव के परिणाम से विभिन्न नियोक्ता संघों और परिसंघों ने निराशा व्यक्त की है। नियोक्ता संगठनों का कहना है कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। उनका मानना है कि श्रम कानूनों में सुधार आवश्यक है, लेकिन वर्तमान प्रस्ताव उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। नियोक्ता संघों ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने और उनकी चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया है। वे एक ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करे। बातचीत के लिए उनकी तत्परता, आगे की चर्चाओं और संभावित संशोधनों का संकेत देती है।