मंत्रालय ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 450 मिलियन डॉलर के ऋण की व्यवस्था की है। आयकर भुगतान को भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने बजट परियोजना को पुनर्गठन के लिए वापस लेने का अनुरोध भी पुष्ट किया है। यह कदम देश में चल रही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। यह घोषणा देश के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। उम्मीद है कि यह ऋण और बजट में बदलाव आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।