हाल ही में कर विभाग में हुई हैकिंग की घोषणा के बाद कई राजनेताओं ने सुधार को स्थगित करने की मांग की है। प्रशासन और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एक विकेंद्रीकृत और कड़े नियंत्रण वाले सिस्टम का बचाव कर रहे हैं। यह सुधार, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग को अनिवार्य करने से संबंधित है, जिससे व्यवसायों को हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है, इस चिंता को लेकर बहस छिड़ गई है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल मज़बूत हैं और डेटा सुरक्षित रहेगा। विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि विकेंद्रीकृत प्रणाली डेटा उल्लंघन के जोखिम को कम करती है। हालांकि, कुछ राजनेता सिस्टम की सुरक्षा को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और आगे की जांच की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा फिलहाल चर्चा में है, और इस सुधार को लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।