मंगलवार, 1 सितंबर को, महाभियोग अदालत ने दो सैन्य अधिकारियों की गवाही सुनी। ये अधिकारी उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले थे जिनका उपयोग तत्कालीन शिक्षा सचिव सारा दुतेर्ते के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में अपने गोपनीय धन को खर्च करने के दस्तावेजीकरण के लिए किया गया था। गवाही गोपनीय धन के उपयोग से संबंधित है। यह मामला मंत्रालय द्वारा खर्च किए गए 15.5 मिलियन पेसो के गोपनीय धन पर केंद्रित है। सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर इन खर्चों की वैधता से जुड़े हैं। अदालत इन दस्तावेजों और गवाहों की साक्ष्य की जांच कर रही है। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।