परिवहन मंत्रालय इस वर्ष संसद में एक संशोधन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह संशोधन सड़क दुर्घटनाओं में घायल या मृत लोगों के परिवारों को नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों से मुआवज़ा दिलाने से संबंधित है। वर्तमान में, ऐसा कोई सीधा कानूनी प्रावधान नहीं है जो नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य करे। प्रस्तावित संशोधन कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस कदम से नशे में गाड़ी चलाने की घटनाओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। संशोधन का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।