नागरिक उड्डयन निदेशालय ने एक नई प्रणाली तैयार की है जिसका उद्देश्य ड्रोन का वास्तविक समय में निगरानी करना, ऑनलाइन अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और बिना अनुमति के उड़ानों पर नियंत्रण रखना है। यह प्रणाली ड्रोन के अवैध वाणिज्यिक उपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए नियम ड्रोन संचालकों के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर देंगे। बिना अनुमति के उड़ान भरने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रणाली से ड्रोन गतिविधियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का यह कदम ड्रोन तकनीक के दुरुपयोग को रोकने और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। उम्मीद है कि यह प्रणाली ड्रोन सेवाओं के विकास को भी बढ़ावा देगी।