सरकार बैंकों को कंपनियों को डॉलर में ऋण देने की शर्तों को आसान बनाने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कदम से रियल एस्टेट बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आसान ऋण की उपलब्धता से निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करना आसान हो जाएगा, जिससे नए विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इससे संपत्ति की मांग और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, कुछ लोगों को डॉलर में ऋण लेने से जुड़े मुद्रा जोखिमों को लेकर चिंता है। सरकार का लक्ष्य इस उपाय के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। रियल एस्टेट सेक्टर को इस फैसले से लाभ होने की प्रबल संभावना है।