न्याय विभाग ने कैलिफ़ोर्निया के चुनाव अधिकारियों को एक सूची की समीक्षा करने का आदेश दिया है जिसमें संभावित ग़ैर-नागरिक शामिल हैं। विभाग ने 48 घंटों के भीतर इस सूची की समीक्षा करने और ग़ैर-नागरिकों द्वारा भेजे गए डाक मतपत्रों को अलग करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कैलिफ़ोर्निया में मतदाता सूची की सटीकता को लेकर उठ रही चिंताओं के जवाब में की गई है। न्याय विभाग का मानना है कि ग़ैर-नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देना अवैध है और इससे चुनाव की अखंडता से समझौता होता है। कैलिफ़ोर्निया के अधिकारियों ने अभी तक इस मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। यह मामला अमेरिकी चुनावों में मतदाता पात्रता और सुरक्षा पर चल रही बहस को और बढ़ा सकता है। कैलिफ़ोर्निया के चुनाव अधिकारियों पर अब यह दबाव है कि वे इस मामले को तत्काल संबोधित करें।