डेनमार्क सरकार ने बढ़ती ईंधन की कीमतों से प्रभावित कर्मचारियों को राहत देने के लिए 2026 के अंत तक यात्रा कर छूट अस्थायी रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कर मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इस प्रस्ताव के अनुसार, जो लोग काम पर जाने और वापस आने में कुल 24 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं, उन्हें बढ़ी हुई कर कटौती का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य उच्च पेट्रोल और डीजल मूल्यों के कारण कर्मचारियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। अनुमान है कि इस कदम से औसत यात्री को लगभग 2,300 डेनिश क्रोनर की बचत होगी। यह छूट अस्थायी है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और ऊर्जा की बढ़ती लागत के समय में श्रमिकों का समर्थन करना है। सरकार का कहना है कि यह उपाय श्रमिकों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में मदद करेगा। इस प्रस्ताव को संसद में अनुमोदन की आवश्यकता है।