अमेरिका के 25 लोकतांत्रिक राज्यों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा 60 देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 10% और 12.5% शुल्क को चुनौती देता है। राज्यों का आरोप है कि ट्रम्प ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इन शुल्कों को केवल इसलिए लागू किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनके पिछले प्रयासों को अस्वीकार कर दिया था। यह शुल्क आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना था। वादी राज्यों का तर्क है कि इन शुल्कों से उनके अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का उल्लंघन करते हैं। वे चाहते हैं कि अदालत इन शुल्कों को रद्द कर दे और ट्रम्प को भविष्य में इस तरह के कदम उठाने से रोके। यह मामला व्यापार नीति और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाता है।