एक शोधकर्ता के अनुसार, मलेशियाई केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए वित्त पोषण जारी रख सकती है, जबकि राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर बेहतर नियंत्रण के लिए इन सेवाओं के वितरण में अधिक भूमिका दी जानी चाहिए। ISEAS-यूसुफ इशाक संस्थान के फ्रांसिस हचिनसन ने यह सुझाव दिया है कि इस दृष्टिकोण से सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। उनका मानना है कि स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर अधिक स्वायत्तता फायदेमंद होगी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित करने से राज्यों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। यह मॉडल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। हचिनसन का कहना है कि इससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है। यह बदलाव स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को लागू करने में भी मदद करेगा।