पर्यावरण और जलवायु मंत्री सारी मुल्टला ने उटिसुओमालाइस को बताया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित कानून प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देता है। इस निर्णय का मतलब है कि अवैध कटाई के लिए गूगल पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा इस तरह के मामलों में दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएसयू (USU) के अनुसार, गूगल पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध को लागू करने की क्षमता वर्तमान में सीमित है। यह मामला फिनलैंड में डेटा केंद्रों के निर्माण और उनसे जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों पर केंद्रित है। इस स्थिति के कारण, पर्यावरण संरक्षण के लिए और अधिक मजबूत कानूनी उपायों की आवश्यकता पर बहस छिड़ गई है । सरकार अब इस स्थिति को सुधारने के लिए कानूनी ढांचे की समीक्षा करने पर विचार कर सकती है।