कृषि भूमि सौदों पर सरकार का नियंत्रण: किसानों को प्राथमिकता मिलने की संभावना

कृषि मंत्री मार्टिन सेबेस्ट्यान द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार, कृषि भूमि की बिक्री पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। प्रस्तावित बदलावों में, भूमि पर खेती करने वाले किसानों को ज़मीन खरीदने में प्राथमिकता दी जा सकती है। राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के बाद मंत्री ने इस योजना की पुष्टि की है। यह नियम लगभग डेढ़ साल में लागू हो सकता है, जिससे ज़मीन मालिकों के विकल्प सीमित हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य कृषि भूमि के उपयोग को सुरक्षित रखना और किसानों को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। इस कदम से Agrofert जैसी बड़ी कृषि कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करना अधिक कठिन हो सकता है। यह बदलाव कृषि क्षेत्र में निवेश और भूमि स्वामित्व को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।