चेक सरकार टीवी और रेडियो लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबीस के अनुसार, मंत्रिमंडल आज इस मुद्दे पर निर्णय लेगा। इस निर्णय के साथ ही, चेक टेलीविजन (ČT) और चेक रेडियो (ČRo) को राज्य बजट से कितनी धनराशि मिलेगी, इस पर भी फैसला होगा। सरकार, ČT और ČRo के वित्तीय प्रबंधन की जांच के लिए सर्वोच्च लेखा परीक्षा कार्यालय (NKÚ) को अधिकार देने वाले एक संसदीय प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। यह कदम, सीनेट द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के साथ मिलकर, सार्वजनिक प्रसारण की निगरानी को मजबूत करने का प्रयास है। शुल्क समाप्त होने के बाद सार्वजनिक प्रसारकों के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह निर्णय चेक गणराज्य में मीडिया परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।